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Debt Recovery Officer

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Debt Recovery Officer  कर्ज़ वसूली एजेंट बनें – नया करियर, नई कमाई अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो CSC Academy का Debt Recovery Agent (DRA) प्रोग्राम आपके लिए एक सुनहरा मौका है। यह कोर्स Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) से मान्यता प्राप्त है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप एक सर्टिफाइड DRA बन सकते हैं और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ काम करके अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। प्रोग्राम की मुख्य बातें ऑनलाइन मोड: आप कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अनुभवी ट्रेनर्स: आपको सिखाएंगे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स। पूरी सीखने की सामग्री: LMS, Taxmann हैंडबुक, डिजिटल कंटेंट और ट्रेनर-क्यूरेटेड लाइब्रेरी। मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट: IIBF से सर्टिफिकेट मिलेगा जो नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाएगा। अच्छी कमाई का अवसर: कमीशन के ज़रिए आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बैच विकल्प  50 घंटे का बैच: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 100 घंटे का बैच: अंडरग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए फीस:₹4000 + 18% GST (इसमें किताबें और परीक्षा शुल्क शामिल हैं) रजिस्ट्रेशन कैसे ...

AHIDF Yojna

  आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: एक अवलोकन हाल ही में घोषित प्रधान मंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज में 15000 करोड़ रुपये के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) की स्थापना का उल्लेख किया गया था। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) को निम्नलिखित स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया है: (i) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, (iii) पशु आहार संयंत्र, (iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म (v) पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) और (vi) पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा निर्माण सुविधाओं की स्थापना संचालन का क्षेत्र :   पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF), जैसा कि आगामी पैराग्राफों में विस्तृत है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। उद्देश्य :   क. दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण ...

DBIM CSC VLE

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DBIM (डिजिटल बिजनेस इंटीग्रेशन मॉडल) एक ऐसा प्लेटफार्म है जो जीवन और व्यापार दोनों को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। यह पहल नागरिकों और व्यापारियों को सरकारी सेवाओं तक सरल और तेज़ पहुँच प्रदान करती है। DBIM के जरिए आप सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं। चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या किसी अन्य जरूरी सेवा का आवेदन करना हो, इस प्लेटफार्म से प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है। इससे कागजी कार्यवाही कम होती है और समय की बचत भी होती है। व्यापारियों के लिए भी DBIM एक महत्वपूर्ण उपकरण है। व्यापार से जुड़ी पंजीकरण, लाइसेंस, कर भुगतान जैसी प्रक्रियाएँ अब ऑनलाइन सरलता से पूरी की जा सकती हैं। इससे व्यापारियों को अपने व्यापार पर अधिक ध्यान देने का मौका मिलता है और उनकी कार्य प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। डिजिटल इंडिया के उद्देश्य के अनुरूप, DBIM नागरिकों और व्यापारियों को एकीकृत डिजिटल सेवाएँ प्रदान करता है। यह पहल समय की बचत करती है और काम को आसान बनाती है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस लिंक पर जाएँ: https://dbimtoolkit.digifootprint.gov.in/

NPS Vatsalya for Childrens

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अपने बच्चे के सपनों को पूरा करें बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सही समय पर सही वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ने NPS वत्सल्या योजना शुरू की है, जिससे अभिभावक अपने बच्चों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।   NPS वत्सल्या क्या है  यह योजना विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाई गई है, जिसमें माता-पिता या अभिभावक जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए NPS खाता खोल सकते हैं। इससे बच्चे को कम उम्र से ही वित्तीय स्थिरता का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।    इस योजना के लाभ 1. जल्दी निवेश करने का अवसर – जन्म से 18 वर्ष तक अभिभावक अपने बच्चे के नाम से NPS खाता खोल सकते हैं   2. कम निवेश में बड़ा लाभ – न्यूनतम वार्षिक योगदान केवल 1000 रुपये है   3. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट – बच्चे के लिए भविष्य में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है   4. वित्तीय शिक्षा का बढ़ावा – छोटे बच्चों को वित्तीय योजनाओं की समझ विकसित करने का मौका मिलता है   5. रिटायरमेंट प्लानिंग का आरंभ – यह योजना...

NIOS Admission for 10th & 12th Failed Students – Open Schooling Opportunity

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 10वीं और 12वीं फेल छात्रों के लिए NIOS के माध्यम से दोबारा सफलता पाने का मौका   शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियों के कारण कुछ छात्र 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। ऐसे छात्रों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) एक बेहतरीन विकल्प प्रदान करता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।   एनआईओएस के माध्यम से पढ़ाई क्यों करें   एनआईओएस के माध्यम से पढ़ाई करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें नियमित स्कूल जाने की अनिवार्यता नहीं होती। यह एक ओपन स्कूलिंग प्रणाली है, जिसमें छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा, एनआईओएस का सर्टिफिकेट देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिससे छात्र आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या नौकरी के अवसर तलाश सकते हैं।   इस प्रणाली में छात्र अपनी पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर सकते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकते हैं।   कौन ले सकता है प्रव...

CSC Latest Hindi Newsletter

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CSC Latest Newsletter  हम आपके लिए सीएससी समाचार का जनवरी 2025 संस्करण लेकर आए हैं। यह संस्करण खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और सशक्तिकरण के प्रयासों को रेखांकित करता है। इसमें अनेक प्रेरणादायक कहानियां, उपलब्धियां, और आपके लिए उपयोगी जानकारी शामिल है।   इस अंक के मुख्य विषय: 1. प्रबंध निदेशक की राय: उनकी सलाह और अनुभव आपके कार्य को नई दिशा दे सकते हैं।   2. कठिन मौसम में जन सेवा का प्रयास: कैसे वीएलई ने विपरीत परिस्थितियों में सेवा प्रदान की।   3. झारखंड राज्य सहकारी बैंक के साथ एमओयू: वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत।   4. तेलंगाना में महिला सशक्तिकरण के उदाहरण: नई प्रेरणा।   5. वीएलई एम. करन की प्रेरणादायक कहानी: सफलता की अनोखी यात्रा।   6. गांवों में डिजिटल बदलाव की मुहिम: कैसे तकनीक ने दूरदराज के गांवों को बदला।   7. वीएलई अद्दुलरफाक की सशक्तिकरण यात्रा: सफलता की मिसाल।   8. टॉप समाचार: क्षेत्रीय स्तर पर सीएससी की प्रगति।   9. ई-साइन सेवा लागू करने की सहजता: तकनीक को...

SVAMITVA Scheme Launched

प्रधानमंत्री ने SVAMITVA योजना की शुरुआत ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से की थी। इस योजना का उद्देश्य गांवों के आबाद क्षेत्रों में घरों के मालिकों को नवीनतम ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कर 'स्वामित्व अधिकारों' के रिकॉर्ड प्रदान करना है।   यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण में सहायता करती है और बैंक ऋणों के माध्यम से संस्थागत क्रेडिट को सक्षम बनाती है; संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करती है; ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और संपत्ति कर का बेहतर आकलन करने में सहायक होती है और गांव स्तर पर समग्र योजना बनाने में मदद करती है।   ड्रोन सर्वेक्षण 3.17 लाख से अधिक गांवों में पूरा हो चुका है, जो लक्षित गांवों का 92% कवर करता है। अब तक, 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।   यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। ड्रोन सर्वेक्षण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूरा हो चुका है।