प्रधानमंत्री ने SVAMITVA योजना की शुरुआत ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से की थी। इस योजना का उद्देश्य गांवों के आबाद क्षेत्रों में घरों के मालिकों को नवीनतम ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कर 'स्वामित्व अधिकारों' के रिकॉर्ड प्रदान करना है।
यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण में सहायता करती है और बैंक ऋणों के माध्यम से संस्थागत क्रेडिट को सक्षम बनाती है; संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करती है; ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और संपत्ति कर का बेहतर आकलन करने में सहायक होती है और गांव स्तर पर समग्र योजना बनाने में मदद करती है।
ड्रोन सर्वेक्षण 3.17 लाख से अधिक गांवों में पूरा हो चुका है, जो लक्षित गांवों का 92% कवर करता है। अब तक, 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।
यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। ड्रोन सर्वेक्षण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूरा हो चुका है।
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